ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ-

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।